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NEET 2017: 7 मई को ही होगा एग्‍जाम, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई डेट बढ़ाने की अपील

New Delhi: The Supreme Court of India today dismissed a plea which asked to reschedule the May 7 National Eligibility Cum Entrance Test (NEET) 2017 exam. According to the petitioner Dr (Major) Gulshan Garg (retd), the top court told him that the preparations are already complete for the exam and it will be difficult to reschedule the exam at this moment. The writ petition asked for the extension keeping in view of various reasons which includes short interval between the board exams and the NEET.

“We are discussing the future course of action. This issue is about the future of 3 lakh students”, said Dr (Major) Gulshan Garg (retd), Chairman of Sankalp Charitable Trust, who went to the Supreme Court on the NEET date extension. He also said the trust along with other stake holders will approach the ministries concerned and CBSE in this regard. “Why can’t they postpone it, if there is no harm in it”, he asked.

NEET will be conducted by the Central Board of Secondary Education (CBSE), for admission to MBBS/BDS Courses in India in Medical/Dental Colleges run with the approval of Medical Council of India/Dental Council of India under the Union Ministry of Health and Family Welfare, Government of India except for the institutions established through an Act of Parliament e.g. AIIMS and JIPMER Puducherry.


नई दिल्‍ली: मेडिकल और डेंटल कोर्स में दाखिले के लिए 7 मई 2017 को आयोजित की होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट 2017 को एग्‍जाम डेट बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. छात्रों ने यह अपील की की थी कि नीट 2017 की परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी जाए. दायर याचिका में छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि बोर्ड परीक्षाएं खत्म होने के बाद हमारे पास नीट की तैयारी के बिल्कुल समय नहीं मिलेगा.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा के लिए 25 साल की उम्र सीमा को खत्म किया था. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उर्दु में भी परीक्षा कराए जाने का निर्देश दिया था. हालांकि सीबीएसई और केंद्र सरकार ने कहा कि इस साल उर्दु में एग्‍जाम कराना मुश्‍किल है. इसके बाद कोर्ट ने 2018-19 सत्र के लिए केंद्र को यह निर्देश जारी करते हुए कहा था कि उर्दु को भी परीक्षा की एक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए.

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